Home > समाज, सवाल > जनसत्ताको जग्गापास विवाद : अन्योल र तनाव

जनसत्ताको जग्गापास विवाद : अन्योल र तनाव

कांग्रेस सल्यानका सभापति गणेश चन्दका छोरा नरेश चन्दसँग जनसत्तामार्फत् जग्गाको कारोबार गरेका दार्माकोट–५, कौछे सल्यानका लिलाधर शर्मा–५४, अहिले अन्योलमा छन् । केही दिन अघिमात्र जनसत्ताका लालपूर्जा ल्याएर आउनू, मालपोतमा गएर जग्गा पास गरिदिउँला भनि सदरमुकाम बोलाएका सभापति चन्दले केन्द्रमा जनसत्ताका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने/नगर्ने विषयमा चर्को मतभेद शुरु भएसँगै चुपचाप लागेका छन् । जग्गाको कारोबारका विषयमा आफूहरुबीच कुनै मतभेद र असहमति नभएपनि जनसत्ताले गरेको जग्गापासका निर्णय कार्यान्वयनका बारेमा असमझदारी बढेपछि जग्गा खरिद गरेका शर्मा कतै राजनीतिक रङ्ग दिएर पुरानो सहमति उल्ट्याइने त होइन भनेर आशंकित भएका छन् ।

शर्माले ४ मंसिर २०६२ मा दार्माकोट–५ निबासी चन्दबाट जग्गा किनेका हुन् । त्यतिबेला पाँच हजारमा जग्गा किनबेच गरेका दुवै पक्षले स्थानीय गाउँ जनसमितिको कार्यालयमा गएर जग्गा पास गरे । र, त्यसवापत सयकडा दुई प्रतिशतका दरले मूल्य शुल्क र फाराम शुल्क गरी जनसत्तालाई एक सय २५ रुपैयाँ तिरेका थिए ।

सल्यान जिल्लामै स्थानीय जनसत्तामार्फत् सबैभन्दा बढी जग्गाको कारोबार गरेका बाफुखोलाका भिमबहादुर ओलीले गाउँकै दुई/तीनजनालाई १५ लाख बढेको जग्गा बिक्री गरेका थिए । जनसत्तालाई सयकडा दुई प्रतिशतका दरले राजश्व तिरेर जग्गा कारोबार गरेका उनले संकटकालको बेला सदरमुकाम आएर दुवैतिरको तारो बन्नु उचित ठानेनन् । र, जनसत्ता एवम् स्थानीयबासीको रोहवरमा कारोबार गरे । अहिले जनसत्ताले गरेको जग्गापासलाई मान्यता दिने सरकारी निर्णयको प्रतिपक्षीहरुले तीव्र विरोध गरेपछि जग्गा किनबेच गरेका दुवै पक्ष अनावश्यक तनावमा जेलिएका छन् । उतिबेला १५/२० लाखमा बेचेको जग्गा अहिले ८०/९० लाख मूल्य बराबरको हुने र जनसत्तालाई मान्यता नदिई मालपोतमा फेरि जग्गापासको प्रक्रिया बढाउने हो राजश्वदेखि मूल्य समायोजनमै निकै अन्तर हुने भएकाले तनाव भएको उनको भनाई छ ।

जनसत्ताको प्रभाव र त्यो भन्दा बढी समय परिस्थितिलाई ख्याल गर्दै शर्मा, चन्द र ओलीले त्यतिबेला गाउँकै व्यक्तिहरुलाई साक्षी राखेर स्थानीय जनसत्तामा जग्गा पास गराएका हुन् । तर, अहिले जनसत्ताले गरेका कामहरुलाई मान्यता दिन÷नदिने विषयमा टुङ्गो नलाग्दा उनीहरुजस्तै सल्यान, रुकुम, रोल्पा, जाजरकोटका हजारौँ सर्वसाधारण अन्योल र तनावमा परेका छन् ।

माओवादी जनयुद्धको उत्कर्षको बेला एकातिर संकटकालीन शाही शासन र अर्कोतिर जनसत्ता सञ्चालन भइरहेको बेला जे गर्दा सुरक्षित भइन्छ सर्वसाधारणका लागि त्यही तरिका अपनाउनुको विकल्प नभएकाले ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारणले स्थानीय जनसत्तामाफ्र्त कारोबार गरेको दार्माकोट सल्यानका लिलाधर शर्मा बताउँछन् । ‘देशमा शाही शासनको संकटकाल थियो, सदरमुकामबाहेक सबैतिर माओवादीको कब्जाजस्तै थियो, जनसत्ताले नै स–साना मुद्दामामिलादेखि घरजग्गा कारोबारसम्मका काम गथ्यो, उनी भन्छन्– ‘गाउँमा सरकारी उपस्थिति नै नभएको बेला जग्गा कारोबारको काम लिएर सदरमुकाम जानु दुवैतर्फबाट सास्ती बेहोर्नुबाहेक अरु केही फाइदा थिएन ।’

संकटकालका बेला तलबकै लागि सदरमुकाम जानैपर्ने शिक्षकहरु पटक–पटक दुवैतर्फको चेपुवामा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । माओवादी पक्षभन्दा बढी सेना पुलिसले ‘गाउँमा बसेर माओवादीलाई चन्दा दिने, सहयोग गर्ने’ भन्दै केरकार गर्नेदेखि बेपत्ता र हत्या गर्नेसम्मका हर्कत गरेको उनी बताउँछन् । त्यतिबेला सदरमुकाम आउँदा पाइने सास्तीबारे उनी भन्छन्– ‘केही काम लिएर सदरमुकाम जाने हो भने सरकारी सेना पुलिसले माओवादी हो कि भन्दै केरकार गर्नेदेखि हिरासतमै कोच्थे । अर्कोतिर जनसत्तालाई स्वीकार नगरी पुरानो सत्तालाई मान्ने भनेर माओवादीले शाही शासनको पक्षमा रहेको आरोप लगाउन सक्थे । त्यसैले त्यतिबेलाको अवस्थाअनुसार जे गर्दा सुरक्षित भइन्छ, त्यही गर्नुको विकल्प नै थिएन सर्वसाधारणका लागि । यस्तै कारणले जग्गापासको कामका लागि ज्यानकै जोखिम मोल्न न जग्गा मालिक नै सदरमुकाम आउन तयार थिए, न त जग्गा किन्ने व्यक्ति नै ।’

जनसत्ताद्वारा दिइएका लालपूर्जाका फोटोकपी माओवादी सल्यानको कार्यालयमा । तस्बीर : प्रतीकइच्छुक

शर्माले भनेजस्तै समानान्तर सत्ता चलिरहेको बेला धेरै सदरमुकाम आउ–जाउ गर्ने र पुरानो सत्ताकै काम गर्दा जनसत्ताको आशंकाको दायरामा पर्नु स्वभाविकै थियो भने सदरमुकाम आउँदा पनि सेना पुलिसले नानाभाँती आरोप लगाएर मानसिक तथा भौतिक यातना दिनेदेखि जेलनेल, बेपत्ता र हत्यासम्मका घटना घटाउन पछि पर्दैनथ्यो । त्यसैले शाही शासनको बोलवाला भएको शहर र सदरमुकाम गएर दुवैतिरको तनाव झेल्नुभन्दा गाउँघरमै चलेको जनसत्तामा सबै कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्नु नै उत्तम हुन्थ्यो सर्वसाधारणका लागि । घरजग्गा रजिष्ट्रेशन पासदेखि सबै कानूनी कामहरु जनसत्तामै गर्न ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारण आकर्षित हुनुको पछाडि माओवादी जनसत्ताप्रतिको झुकाव, समर्थन वा पुरानो सत्ताको विरोधभन्दा पनि संकटकालका बेला जे गरेर सुरक्षित भइन्छ, त्यही गर्नुपर्छ भन्ने बुद्धि, विवेकले बढ्ता काम गरेको थियो त्यतिबेला ।

माओवादी जनयुद्धको विकाससँगै ०५५/५६ देखि नै रोल्पा, रुकुम र सल्यानका केही गाउँ विकास समितिलाई माओवादीले स्थानीय जनसत्ताको रुपमा गाउँ जनसमितिको गठन गरिसकेको थियो । गाउँ जनसमितिको गठनसँगै स्थानीय स्तरमा सामान्य झैँझगडा, मुद्दामामिलादेखि राज्यले गर्ने कामहरु जनसत्तामार्फत् शुरु भएका थिए ।  नेपालमै पहिलोपटक २०५७ पुस ५ गते रुकुमको बाँफिकोट र सल्यानको टाट्केमा भव्य आमसभाको आयोजना गरी जिल्ला जनसरकारको घोषणा गरिएको थियो । पहिलोपटक घोषणा गरिएको जनसरकार घोषणाबाट माओवादी नेता पूर्ण घर्ती रुकुमका जिल्ला जनसरकार प्रमुख र टेकबहादुर बस्नेत सल्यानका जनसरकार प्रमुख भएका थिए । त्यसको पाँच महिनापछि २०५८ जेठ ३ गते रोल्पाको भावाङमा रोल्पा जनसरकारको घोषणा भयो र रोल्पा जनसरकारका प्रमुख सन्तोष बुढा भए । त्यस्तै, २०५८ कार्तिक २८ गते प्यूठानको कोचिवाङमा प्यूठान जनसरकार र २०५८ पुस ५ गते सल्यान जनसरकारको घोषणा भयो । प्यूठान जनसरकार प्रमुख दिपक केसीलाई चयन गरिएको थियो ।

स्थानीयरुपमा पहिलेदेखि नै जनसत्ताको अभ्यास शुरु भएपनि जिल्ला जनसरकार घोषणासँगै जनसत्ताले पुरानो सत्तामाथि हस्तक्षेप तीव्र पार्नुका साथै राज्यबाट हुने सबै गतिविधि जनसत्ताबाट गर्न थालिएको सल्यान जिल्लाका पहिलो जनसरकार प्रमुख टेकबहादुर बस्नेत बताउँछन् । त्यतिबेला जनयुद्धकै बीचबाट स्थानीय जनसत्ता सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले अधिकांश बजेट सुरक्षातर्फ विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र त्यसकै बीचबाट विकास निर्माणमा पनि केही बजेट छुट्याएको बस्नेतको भनाइ छ ।

विशेष गरी घरजग्गा रजिष्ट्रेशन पासलगायतका ठूला कामहरु जिल्ला जनसरकार घोषणा भएपछि नै शुरु गरिएको बस्नेतले बताए । जनसत्ताले करिब छ/सात वर्षको अवधिमा विकास निर्माणदेखि अन्य थुप्रै काम गरेपनि अहिले घरजग्गा रजिष्ट्रेशन पासको विषय चर्चामा आएको छ । बस्नेतका अनुसार जनसत्तामार्फत् गरिने घरजग्गा रजिष्ट्रेशन पासलगायतका कामहरु ०५७/५८ देखि विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुअघिसम्म जारी रहेको थियो । जनसत्ताले सल्यानमा मात्रै करिब पाँच हजार दुई सयको हाराहारीमा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन पास गरेको हुनसक्ने अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी) सल्यानका अध्यक्ष कलिराम ओली बताउँछन् ।

शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनका काम टुङ्गोमा पुग्नै लाग्दा विपक्षी दलहरुलाई के निहुँ पाउँ कनिका बुकाउँ भनेजस्तै भएको छ– जनसत्ताको गरेका कार्यको वैधानिकताको विषय । विशेष गरी माओवादी जनयुद्धको आधारइलाकाको रुपमा परिचित पश्चिम नेपालका सल्यान, रुकुम, रोल्पा र जाजरकोटमा जनसत्ताले गरेका घरजग्गा रजिष्ट्रेशन पास वैधानिक नभएमा समस्या निकै हुने र त्यसको अर्को भीषण द्वन्द्वको निम्त्याउने खतरा देखिएको छ ।

सहमतिका लागि प्रयास

जनयुद्धका बेला जनसत्ताले स्थानीयस्तरमा गरेको घरजग्गा रजिष्ट्रेशन पासको बिषय अहिले जति राजनीतिक मुद्दा बनिरहेको छ, यथार्थमा त्यति उचाल्नुपर्ने र राजनीतिक प्रतिशोध साँध्नुपर्ने विषय नभएको घरजग्गा पाससम्बन्धी समस्यासँग नजिकबाट खेलिरहेका जिल्लास्तरका सबै राजनीतिक दलका नेताहरु बताउँछन् । जनयुद्धका आधार क्षेत्र रहेका रुकुम, सल्यान रोल्पा र जाजरकोटलगायतका जिल्लामा जनसत्ताले गरेको घरजग्गा रजिष्ट्रेशन पासको समस्या बढी देखिएपछि समस्या समाधानका लागि स्थानीयस्तरमा दलहरु सक्रिय भएका छन् ।

विशेषतः १० वर्षसम्म द्वन्द्वको सबैभन्दा मारमा परेका जनतालाई फेरि दुःख नदिने उद्देश्यले स्थानीय स्तरमा राजनीतिक दलहरु सम्मिलित कार्यदल बनाएर जनसत्ताले पास गरेका सबै घरजग्गा रजिष्ट्रेशन विवरण यसअघि नै भूमिसुधार मन्त्रालयमा बुझाइसकिएको पाइएको छ । तर, राजधानीमा बसेर आग्रह पूर्वाग्रह र षड्यन्त्रको राजनीति गरिरहेका कांग्रेस एमालेलगायतका केन्द्रीय नेताहरु नै जनसत्ताको घरजग्गा पासको कुरालाई मान्यता दिए जनयुद्ध र जनसत्तालाई वैधानिकता दिएको ठहर गर्दै ठूलै रडाको मच्चाइरहेका छन् ।

शान्ति प्रक्रियापछि समस्या बढ्दै जाँदा सल्यानमा जनसत्ताले गरेका रजिष्ट्रेशन पासको तथ्यांक संकलन गर्न माओवादी जिल्ला सेक्रेटरी टीकाराम ओली ‘दर्शन’को संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको थियो । कार्यदलमा कांग्रेसका धनबहादुर हमाल, एमालेका टोपबहादुर थापालगायत सबै दलका एक/एकजना सदस्य रहेको संयोजक ओली बताउँछन् । पटक–पटक बसेका सर्वदलीय संयन्त्रमा घरजग्गा पासको समस्याबारे प्रशस्त छलफल भएको र त्यही एजेण्डामा मात्रै छलफल गर्न दुईपटक सर्वदलीय बैठक बसिसकेको वलीले जानकारी दिए । उनले भने– ‘यसलाई सबै दलले जिल्लाको ठूलो समस्याको रुपमा लिएका छन्, सरकारबाट निर्णय गराएर समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा सबै दलको एकमत छ, हामीले सबै दलको सहमतिमा गरेको सिफारिसका आधारमा सरकारले निर्णय गरेको हो, यसलाई कार्यान्वयन हुन अवरोध आए सल्यानमा किसानहरु आन्दोलनमै उत्रने सम्भावना छ ।’ वलीका अनुसार जिल्ला विकास समितिको पन्ध्रौँ जिल्ला परिषद्बाट समेत जनसत्ताले पास गरेका घरजग्गा रजिष्ट्रेशन पासको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसो त रुकुममा पनि गत चैतमा सर्वदलीय कार्यदल गठन गरेर दलहरुले समस्या समाधानका लागि सिफारिस गरेका थिए । माओवादीका जिल्ला सह–इञ्चार्ज मेघबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा माओवादीबाट एक्कबहादुर पाण्डे र शशीराम पुन, कांग्रेसबाट वीरवल केसी र सुरेन्द्र खड्का, एमालेबाट टोपबहादुर ओली र हरिप्रसाद शर्मा सदस्य रहेका थिए भने जिल्ला विकास समितिका सूचना अधिकृत चिन्तामणि दाहाल कार्यदलको सदस्य सचिव रहेका थिए ।

जिविस बोर्डको निर्णयअनुसार गठित सो कार्यदलले लामो समय लगाएर जनसत्ताबाट पास गरिएका लालपूर्जा संकलन गरी मान्यता दिन भूमिसुधार मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो । कार्यदलले रुकुमबाट रजिष्ट्रेशन पासका चार हजार थान लालपूर्जाको फोटोकपीसहित सिफारिस मन्त्रालयमा पठाएको कार्यदलका सदस्य सचिव चिन्तामणि दाहाल बताउँछन् । ‘लगत संकलन गरेर भुमिसुधार मन्त्रालयमा पठाइसकेका थियौँ, दाहालले भने– ‘कतैबाट पनि विवाद नआउने गरी यस समस्या सामाधान गर्न रुकुममा स्थानिय राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरु पनि लागिपरेका थिए ।’ उसो त माओवादीको तर्फबाट कार्यदलका सदस्य एक्कबहादुर पाण्डेका अनुसार लगत संकलनका लागि जिविस बोर्डले ५० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर कार्यदललाई काममा लगाएको थियो । ‘गतवर्षको चैत्रमा गठित कार्यदलले लामो गृहकार्यपछि साउनमा सिफारिस पठाएको हो, पाण्डेले भने– ‘हामीलाई लालपूर्जा संकलन गर्न मात्र एक महिना लाग्यो, जसका लागि सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक सूचनासमेत जारी गरिएको थियो ।’ उनका अनुसार सर्वदलीय कार्यदलको बैठक सात पटक बसेको थियो ।

कार्यदलमा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने टोपबहादुर ओलीले पनि द्वन्द्वकालमा माओवादी सत्ताले पास गरेका घरजग्गाको लगत लिएर जिविसमा राखिएको बताए । ‘त्यतिबेला माओवादी सत्तामा रजिष्ट्रेशन गरिएका जग्गाको राजश्व मिनाहा गरेर पास गरिनुपर्छ भन्ने धेरै जनताको माग छ, यसलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाउनुभन्दा विशिष्ट समस्याको रुपमा लिएर समस्या समाधान गर्नु नै राम्रो हुन्छ’– उनले भने– ‘त्यसले जनसत्ताको कामलाई मान्यता दिएको अर्थ लगाउनुभन्दा पनि द्वन्द्वकालमा किनबेच भएका जग्गाको मालपोत राजश्व मिनाहा गरिदिएको अर्थमा बुझ्दा राम्रो हुन्छ ।’ जिल्लामा यो समस्या निकै जटिल रहेकाले जसरी हुन्छ सहज बनाएर सुल्झाउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

त्यस्तै, रोल्पामा एकिन तथ्याङ्क संकलन नगरिएको भएपनि समस्या अन्य जिल्लाको जस्तै रहेको र करिब ३५ सयदेखि चार हजारको हाराहारीमा रहेको माओवादी केन्द्रीय सदस्य तथा रोल्पाका इन्चार्ज दिपेन्द्र पुन ‘सिजल’ बताउँछन् । राप्तीका अन्य जिल्ला प्युठान र दाङमा भने यो समस्या त्यति देखिएको छैन । दाङका पहाडी तथा पश्चिम दाङमा जनसत्ताले रजिष्टे«शन पास गरेको भएपनि यो मुख्य समस्याको रुपमा नआएको माओवादी जिल्ला सह–इञ्चार्ज सागरले जानकारी दिए ।

सरकारी निर्णय कार्यान्वयनका लागि दबाब

जनसत्ताको घरजग्गा रजिष्ट्रेशन पासको विषयलाई सरकारले वैधानिकता दिने निर्णय गरेलगत्तै प्रतिपक्षी दलहरुले राजनीतिक इगो बनाएर शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनमै अवरोध सिर्जना गरेपछि सरकारले तत्कालका लागि उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने जनाएको छ । सरकारको उक्त कदमसँगै जिल्लास्तरमा निर्णय लागु गर्न दबाब शुरु भएको छ ।

माओवादी रुकुमका इञ्चार्ज शरुण बाँठा मगरले विज्ञप्ति जारी गरी सरकारले गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउने दलहरु किसानविरोधी भएको बताउनुभएको छ । ‘सरकारी निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै सदन अवरुद्ध एवं माओवादी पार्टीसँग वार्ता र संवाद नगर्ने कांग्रेस र एमालेको किसानविरोधी निर्णयप्रति हाम्रो पार्टी कडा विरोध र भत्र्सना गर्दछ’– विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘सरकारले गरेको निर्णयमा कांग्रेस एमाले सकारात्मक नबनेमा किसानहरु आन्दोलित हुनेछन्, जसको परिणाम भयानक हुनसक्छ ।’

त्यस्तै अखिल नेपाल किसान महासंघ सल्यानले केही दिनअघि खलंगामा पत्रकार सम्मेलन गरी कांग्रेस र एमालेले यस मुद्दालाई शान्ति र संविधानको मुद्धासँग जोड्न नमिल्ने बताएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै माओवादी सल्यानका सेक्रेटरी टिकाराम वलीले घरजग्गा रजिष्ट्रेशनको समस्या देशव्यापी नभई सल्यान, रुकुम, रोल्पा, जाजरकोटलगायत आधा दर्जन जिल्लाको मात्रै भएको र वास्तविक किसानको समस्या भएकाले नडराउन अन्य दलहरुलाई आग्रह गरे । अखिल नेपाल किसान महासंघ क्रान्तिकारी सल्यानका इञ्चार्ज कलिराम वलीले समस्यालाई अन्य दलहरुले गम्भीररुपमा नलिए किसानले त्यसको प्रतिकार गर्ने र थप द्वन्द्व निम्तिने बताए ।

Advertisements
Categories: समाज, सवाल
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Comment Here

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: